Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेत नवीन नियम! घरात या 5 वस्तु असतील तर नाही मिळणार पैसे

Ladki Bahin Yojana New Update

मित्रांनो Ladki Bahin Yojana च्या नियमांमध्ये आता मोठे बदल केले जात आहेत. या नवीन नियमानुसार, महिलांच्या घरात या पाच वस्तू असतील तर त्यांना लाडकी बहीण योजनेचा सहावा हप्ता मिळणार नाही. तसेच, यापुढील हप्ते देखील महिलांच्या खात्यात जमा होणार नाहीत. लाडकी बहीण योजनेच्या या नवीन नियमाबद्दल सविस्तर माहीती पुढे दिली आहे.

जर तुमच्या घरामधून देखील तुम्ही या योजनेसाठी अर्ज केलेला असेल तर दिलेली माहिती शेवटपर्यंत नक्की वाचा. जेणेकरून तुम्हालाही या नवीन नियमबद्दल माहिती होईल. त्यामुळे सर्व माहिती काळजीपूर्वक वाचा.

राज्यातील व देशातील अशाच महत्वाच्या अपडेट साठी आपला व्हाटसप्प ग्रुप लगेच जॉइन करा.

Ladki Bahin Yojana Last Date

Ladki Bahin Yojana राज्यातील महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी, त्यांच्या आरोग्य आणि पोषणामध्ये सुधारणा करणे आणि कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याची “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना सुरु करण्यात आली होती.

महाराष्ट्र शासनाने या योजनेला २८ जून २०२४ रोजी मान्यता दिली होती. या योजनेमार्फत महाराष्ट्र राज्यातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दर महिना रु. १,५००/- असा आर्थिक लाभ DBT द्वारे देण्यात येणार आहे. आणि आता 2100 रुपये मिळायला सुरुवात होणार आहे.

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख सप्टेंबर अखेर पर्यन्त देण्यात आली होती.

ही अपडेट पहा : Ladaki Bahin Yojana December Hapta: या दिवशी येणार आहे लाडकी बहीण योजनेचा डिसेंबर चा हप्ता! पहा तारीख

Ladki Bahin Yojana Eligibility

अपात्रता :

• ज्यांचे एकत्रित वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न रु.2.50 लाखापेक्षा जास्त आहे
• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे
• ज्यांचे कुटुंबीय सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नियमित/कायम कर्मचारी म्हणून काम करत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन घेत आहेत. तथापि, आउटसोर्स कर्मचारी, स्वयंसेवी कर्मचारी आणि 2.50 लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले कंत्राटी कर्मचारी पात्र असतील.
• सदर लाभार्थी महिला, शासनाच्या इतर विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेतून दरमहा रु. 1500, किंवा अधिक, उपलब्ध असेल.
• ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहेत
• ज्यांचे कुटुंब सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/बोर्ड/निगम/उपक्रमाचे सदस्य आहेत.
• ज्यांच्याकडे चारचाकी (ट्रॅक्टर वगळून) आहे त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावावर नोंदणी केली जाते.

हेही वाचा :

Thank You!